काठमाडौँ । नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस प्रचार विभागले श्रमिक पोष्ट नामक डिजिटल पत्रिकाको प्रकाशन शुरु गरेको छ ।
काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा ट्रेड युनियन काँग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले डिजिटल पत्रिकाको विमोचन गर्दै पत्रिका मार्फत आम जनमानसमा श्रमिकका सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने बताउनुभयो ।
अध्यक्ष कुँवरले श्रमसम्बन्धी गतिविधि सरोकारवाला सम्म पुर्याउनु डिजिटल पत्रिकाको उद्देश्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यस अवसरमा नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका महिला उपाध्यक्ष एवं प्रचार प्रसार विभाग प्रमुख राधिका कुइँकेलले डिजिटल पत्रिकामा ट्रेड युनियन काँग्रेस आबद्ध तथा जिल्ला कार्य समितिहरूले श्रमिकका सवालमा गरेका कार्यक्रम र राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका श्रमिकसम्बन्धी विषय समेटिने बताउनुभयो ।
डिजिटल पत्रिकाले ट्रेड युनियन प्रति सकारात्मक भावना विकास गर्ने अपेक्षा गरिएको उपाध्यक्ष कुइँकेलले उल्लेख गर्नुभयो ।
श्रमिक पोष्ट डिजिटल पत्रिका ट्रेड युनियन काँग्रेसको वेभ साइट ntuc.org.np मा हर्न र पढ्न सकिने छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा डोटी विमानस्थलले ४ सय ७४ रुपैयाँ मात्रै आम्दानी गरेको प्राधिकरणको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
नेपालमा हाल ५५ वटा विमानस्थल छन् । त्यसमध्ये ३५ वटा विमानस्थल सञ्चालनमा रहेको र बाँकी २० वटा विमानस्थल बन्द अवस्थामा रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यसरी सञ्चालन हुन नसकेका विमानस्थलहरूमा बझाङ, रुकुमको चौरजहारी, दार्चुला, ढोरपाटन, गोरखाको पालुङटार, दोलखाको जिरी, कालिकोट, अछामको कमल बजार, कंगेलडाँडा, ओखलढुंगाको खिजी चण्डेश्वरी, रसुवाको लाङटाङ, खोटाङको लामिडाँडा, महेन्द्रनगर, मनाङ, डोल्पाको मसिनेचौर, चितवनको मेघौली, रोल्पा, ओखलढुंगाको रुम्जाटार, सोलुखुम्बुको स्याङ्बोचे रहेका छन् । प्राधिकरणको रिपोर्टमा टीकापुरलाई बन्द विमानस्थलको सूचीमा राखेको भए पनि अहिले यो सञ्चालनमा आइसकेको छ ।
त्यसबाहेक अन्य ३५ विमानस्थल भने सञ्चालनमा छन् ।
यसरी सञ्चालित विमानस्थलमध्ये त्रिभुवन, पोखरा र गौतम बुद्ध विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुन् । आन्तरिक विमानस्थलमध्ये विराटनगर, नेपालगन्ज र धनगढीलाई हब विमानस्थलको रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
यो विमानस्थलबाट विभिन्न विमानस्थलमा उडान हुने गरेको छ । बाँकी २९ विमानस्थल आन्तरिक विमानस्थल पनि अहिले सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा रहेको विमानस्थलहरूमा बैतडी, बझाङ, बाजुरा, भरतपुर, भोजपुर, चन्द्रगढी, दाङ, डोल्पाको जुफल, डोटी, इलामको फाल्गुनन्द सुकिलुम्बा, गुल्मीको रेसुङ्गा छन् ।
त्यस्तै, जनकपुर, जोमसोम, जुम्ला, खानीनन्द, पोखरा, फाप्लु, राजविराज, रामेछाप, मुगुको ताल्चा, रुकुमको सल्ले, अछामको साँफेबगर, बाराको सिमरा, हुम्लाको सिमकोट, सुर्खेत, ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बुको लुक्ला, खोटाङको थामखर्क र संखुवासभाको तुम्लिङटार विमानस्थल समेत सञ्चालनमा रहेका छन् ।
काठमाडौँ– सन् २०२४ प्रेस स्वतन्त्रता तथा पत्रकार सुरक्षाको सवालमा चुनौतीपूर्ण वर्ष रह्यो । समाचार लेखेको तथा सूचना मागेका कारण पत्रकारमाथि धम्की दिने, गिरफ्तार र हत्या गर्नेसम्मका घटनाका कारण प्रेस स्वतन्त्रताको सवालमा यो वर्ष चुनौतीपूर्ण देखिएको तथ्याङ्क छ ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ, सञ्चार अनुगमन शाखामा यो वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता हननका ६० वटा घटना अभिलेख भएका महासङ्घले जनाएको छ । विगतका वर्षको तुलनामा यस वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना वृद्धि भएको छ । सन् २०२३ मा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ५८ र सन् २०२२ मा ५३ वटा घटना अभिलेख भएका थिए । यस वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता हननका ६० वटा घटना हुँदा ३४ जना पत्रकार महिला र एक सय १३ जना पुरुष पत्रकार पीडित भएका छन् भने १३ वटा सञ्चार संस्था प्रभावित भएका छन् ।
राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घ, कैलालीका सहसचिव सुरेश भुलको हत्या भएको घटनाको प्रारम्भिक रिपोर्ट हेर्दा उक्त घटना लक्षित हत्या भएको देखिन्छ । समाचार लेखेकै कारण ज्यान लिनेसम्को धम्की खेपिरहेका इटहरीका पत्रकार गोपाल दाहालका सम्बन्धमा महासङ्घले मिडिया मिसन खटाउनुपर्यो । समाचार लेखेकै कारण राज्यको नेतृत्व तहमा रहेका तथा जनताको प्रतिनिधि भनिएकाबाट पत्रकारमाथि भएको धम्की, धरपकड तथा दुव्र्यवहारका घटना अत्यन्त निन्दनीय मात्र हैन लोकतन्त्रमाथिकै प्रहार भएको महासङ्घ ठहर छ ।
सन् २०२४ मा नेपाली प्रेस जगत्ले अपेक्षाकृत प्रेससम्बन्धी कानून पाउन सकेन । लामो सयमदेखि प्रतीक्षारत मिडिया काउन्सिल विधेयकले पूर्णता पाएको छैन । यसबीचमा सरकारले सूचना प्रविधि विधेयक, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । महासङ्घले विगतदेखि नै सञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई व्यवस्थित गर्न र संविधानको मर्मअनुसार कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ ।
महासङ्घ प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पत्रकारको भौतिक तथा व्यावसायिक सुरक्षामा प्रतिबद्ध रहेको छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हननका घटनामा सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन महासङ्घले सरकारसँग जोडदार माग गरेको महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
साथै, महासङ्घले सरकारले ल्याउने प्रेससम्बन्धी कानुन प्रेस स्वतन्त्रताका विश्वव्यापी मान्यता र संवैधानिक प्रावधानका आधारमा मिडियामैत्री बनाउनसमेत सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
